विकास के लिए सभी को अपनी भूमिका सजगता और सक्रियता से निभानी होगी ब्यावर 2025

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जिले के प्रशासनिक, पर्यावरणीय और राजस्व संबंधी कार्यों की प्रगति की गहन समीक्षा के लिए शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में एक जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया।

बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिला कलेक्टर डॉ. महेंद्र खडगावत ने कहा कि “जिले के संतत एवं समग्र विकास के लिए हर अधिकारी को अपनी भूमिका सजगता और सक्रियता से निभानी होगी।”

जल स्वावलंबन पखवाड़े को जन आंदोलन का रूप दें।

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डॉ. खडगावत ने बताया कि 5 से 20 जून तक राज्य में जल स्वावलंबन पखवाड़ा मनाया जाएगा। इस दौरान राजस्थान सरकार के मंशा के अनुरूप गांव एवं शहरी क्षेत्र में जल स्रोतों – तालाबों, पोखरों, बावडियों आदि पर पूजन, कलश यात्रा, स्वच्छता अभियान एवं जन-जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पखवाड़े के सभी आयोजनों में आमजन की भागीदारी सुनिश्चित की जाए ताकि यह अभियान एक व्यापक जन आंदोलन में परिवर्तित हो सके।

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योग दिवस की तैयारियों पर चर्चा

बैठक में 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के भव्य आयोजन को लेकर भी रूपरेखा तय की गई। जिला मुख्यालय पर सुभाष उद्यान में मुख्य योग कार्यक्रम और चांद गेट पर प्रतीकात्मक आयोजन किया जाएगा। साथ ही जिले की 186 ग्राम पंचायतों में योग दिवस को उत्सव की तरह मनाने के निर्देश दिए गए हैं। सेंदड़ा ग्रेनाइट पहाड़ियों पर पहुंच की कठिनाई के कारण पंचायत स्तर पर ही विशेष योग कार्यक्रम आयोजित होंगे। ( ब्यावर )

जिम्मेदारी और पारदर्शिता के साथ करें कार्य । डॉ. खडगावत ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे जिले के विकास में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें और नागरिकों की समस्याओं का समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण समाधान प्राथमिकता से करें। बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर मोहनलाल खटनावलिया, उपखंड अधिकारी दिव्यांश सिंह, एसीईओ गोपाललाल, समस्त उपखंड अधिकारी, तहसीलदार एवं कलेक्ट्रेट शाखाओं के अधिकारी उपस्थित रहे।

इन विषयों पर की गई चर्चा

1. अवैध खनन रोकने के लिए की गई कार्रवाई और आगे की रणनीति

2. जीसीएमएस पोर्टल पर दर्ज वादों एवं प्रकरणों का निस्तारण

3. भूमि अवाप्ति, मुआवजा वितरण, और कब्जा स्थानांतरण की स्थिति

4. भूमि आवंटन, संपरिवर्तन और पब्लिक लैंड प्रोटेक्शन सेल के कार्य

5. राजकीय भूमि पर अतिक्रमण हटाने के लिए

6. भू-राजस्व वसूली, सीमांकन, नामांतरण एवं तरमीम के प्रकरण

7. सीआरपीसी की धाराओं के अंतर्गत लंबित मामलों की प्रगति

8. कृषि अनुदान से प्रभावित काश्तकारों का डाटा DMIS पोर्टल पर अपलोड की स्थिति

9. मुख्यमंत्री सहायता कोष, राजस्थान सम्पर्क पोर्टल और लोकायुक्त/आयोगों से प्राप्त परिवादों पर की गई कार्रवाई

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